मार्च २०२३ मधील महागाईची झळ सोसण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का?

मार्च २०२३ मधील महागाईची झळ सोसण्यासाठी आपण सज्ज आहोत का?

महागाईचा धोका अजून संपला नाही

म र च २०२३ मध ल मह - पिक बाजारातील अर्थात सीपीआयवर आधारित वार्षिक चलनवाढीचा दर तीन महिने कमीतकमी ७ टक्के राहिल्यानंतर, जुलैमध्ये चलनवाढीचा दर कमी झाला आहे. याचा बारा महिने तुलना केल्यास बरेच रोचक बाबती ध्यानाची असतात. जुलैमध्ये चलनवाढीचा दर (६.७१ टक्के) काही प्रमाणात घटला आहे. ही संधी घेऊन भारतातील रिटेल दर स्थिर झाले आहेत असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सूचित केले आहे. मात्र, ऑगस्ट महिन्यात महागाईने पुन्हा डोके वर काढल्याचे दिसत आहे. अन्नधान्याची महागाई हा अधिक चिंतेचा विषय आहे, कारण, याचा समाजातील गरीब घटकांवर तीव्र परिणाम होतो.

प्रांतीय आणि वैश्विक महागाई विषयी विश्लेषण

ऑगस्टमध्ये वार्षिक डब्ल्यूपीआय व सीपीआय महागाई दर अनुक्रमे १२.४ टक्के व ७ टक्के होते. अन्नधान्याबाबत घाऊक महागाई दर ९.९३ टक्के आणि किरकोळ महागाई दर ७.६ टक्के होती. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतील (आयएमएफ) डेटा बघितली असता, भारतातील अन्नधान्य महागाई दर पाकिस्तान, श्रीलंका व काही अंशी बांगलादेश यांच्या तुलनेत बराच कमी दिसतो. टर्की व श्रीलंकेत जुलै २०२१ मध्ये किरकोळ किमतींमध्ये तीव्र वाढ झाली होती. अर्थात, चीन आणि इंडोनेशिया व व्हिएटनामसारख्या अन्य काही राष्ट्रांनी भारताच्या तुलनेत महागाई दर खूपच निम्न पातळीवर राखला आहे. चीनमध्ये जुलै महिन्यात हा दर २.७ टक्के होता, तर भारतात ६.७ टक्के होता. चीन सरकार अन्नधान्य, सोयाबिन, बीफ, पोर्क, कोंबड्या, दूधपावडर आदी घटकांचा मोठा साठा ठेवते.

भारतातील किरकोळ अन्नधान्य महागाई दराचे चालक घटक गेल्या वर्षात बदलले आहेत का?

ऑगस्टमध्ये सीपीआय अन्नधान्य महागाईदर सुमारे ७.६ टक्के होता. तृणधान्ये, भाज्या व दूध-दुधाच्या उत्पादनांच्या किमती वाढल्यामुळे हा दर वाढला होता. याचा ताबडीत चलनवाढीचा मुख्य वाहू