न ध न द ल य न – नवी दिल्लीः गायींच्या पालनपोषणासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक निधी येत नसल्याच्या कारणावरून गुजरातमधील गायींचे पालन करणाऱ्या चॅरिटेबल ट्रस्टनी गायींना सर
नवी दिल्लीः गायींच्या पालनपोषणासाठी राज्य सरकारकडून आर्थिक निधी येत नसल्याच्या कारणावरून गुजरातमधील गायींचे पालन करणाऱ्या चॅरिटेबल ट्रस्टनी गायींना सरकारी कार्यालयात सोडल्याची घटना घडली आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या बातमीनुसार राज्यातल्या १,७५० गोशाळांमधील साडेचार लाखाहून अधिक गायी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे रस्त्यावर येण्याची भीती आहे. इंडिया टुडेने दिलेल्या वृत्तात रविवारी सुमारे १० हजार गायी उत्तर गुजरातमधील राष्ट्रीय महामार्गावर सोडण्यात आल्या होत्या. त्यावेळी या महामार्गावरची वाहतूक ठप्प झाली होती. हे आंदोलन बनासकांठा, पाटण व कच्छच्या भागात झाले होते. पोलिसांनी या प्रसंगी ७० निदर्शकांना अटक केली. या आंदोलनाचे लोण सौराष्ट्र व मध्य गुजरातमध्ये जाण्याची शक्यता आहे.
गायींना रस्त्यावर सोडण्याचे अनेक व्हीडिओ ट्विटरवर व्हायरल झाल्याने नेटकऱ्यांनी सत्ताधारी भाजपच्या गोवंश पालनाच्या धोरणावर टीका केली.
राज्यात गुजरात गो सेवा संघ ही अनेक गोशाळांची मिळून संघटना असून या संघटनेकडून गायींचा सांभाळ केला जातो. या गायींच्या सांभाळासाठी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री गो माता पोषण योजनेंतर्गत ५०० कोटी रु.ची आर्थिक निधीची तरतूद केली आहे. पण यातील एकही पैसा सरकारने खर्च न केल्याचा अनेक गोशाळांचा आरोप आहे.
गुजरात गो सेवा संघचे सरचिटणीस विपूल माली म्हणाले, सरकारने आम्हाला फसवले आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री व अनेक मंत्र्यांनी गायींच्या पालनपोषणासाठी आर्थिक निधी देण्याच्या अनेकवेळा घोषणा केल्या पण त्यातील एकही पैसा आम्हा संस्थांना मिळालेला नाही. सरकार पैसा देते म्हणून देणगीदारांनी पैसे देण्याचे बंद केले. त्यामुळे गायींच्या पालनपोषणाचा मोठा आर्थिक बोजा आम्हाला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे येत्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपवर आमचा बहिष्कार असेल. सरकारने आमच्या मागण्या मान्य न केल्या ३० सप्टेंबरनंतर राज्यात रस्त्यावर गो अधिकार यात्रा निघेल असा इशारा माली यांनी दिला आहे.
गुजरात गो सेवा संघाने गो रथ यात्रेचीही घोषणा केली आहे. या यात्रेत अनेक धार्मिक संघटनांचे अनुयायी, धर्मगुरू, स्वयंसेवक सामील होणार असून ही रथ यात्रा गुजरातमधल्या गावागावांत जाण्याचा प्रयत्न करेल असे माली यांचे म्हणणे आहे. सरकार जो पर्यंत आर्थिक निधी जमा करत नाही तोपर्यंत सरकारवर बहिष्कार असेल असे संघाचे म्हणणे आहे.
