जग्गींच्या संस्थेला पर्यावरण नियमांतून सवलत मिळू शकते!

जग्गींच्या संस्थेला पर्यावरण नियमांतून सवलत मिळू शकते!

जग ग च य स स थ - नवी दिल्ली: सदगुरू जग्गी वासुदेव यांचे इशा फाउंडेशन, एक शैक्षणिक संस्था म्हणून, कोइंबतूरमधील वेलियनगिरी पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या १५० एकरांच्या हिरव्यागार परिसरात २००६ ते २०१४ या काळात केलेल्या बांधकामासाठी पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांतून सवलत मागू शकते, असे केंद्र सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले. ‘बार अँड बेंच’ने ही बातमी सादर केली आहे.

२०१४ चे नियम बदल आणि इशा फाउंडेशनचे दावे

केंद्र सरकारने २००६ मध्ये पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन अधिसूचनेच्या आधारे बंधनकारक केलेल्या पर्यावरणविषयक मंजुऱ्या न घेता बांधकाम केल्याबद्दल, तमीळनाडू सरकारने जानेवारी २०२२ मध्ये इशा फाउंडेशनविरोधात कारवाई सुरू केली. या प्रकरणात फाउंडेशनचा कॅम्पस कोइंबतूरमधील ग्रामीण क्षेत्रात आहे, ज्यात पर्यावरणाशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाल्याप्रकरणी अनेकदा आरोप झाले आहेत. न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आर. शंकरनारायणन यांच्या आधारे विस्तारित चर्चा घेतली आहे, ज्यामध्ये एक विस्तारित विचार बांधला गेला की २०१४ च्या पर्यावरण संरक्षण सुधारित नियमांमध्ये शिक्षणाला प्रोत्साहन देणारी संस्था आणि रुग्णालये, औद्योगिक आस्थापने यांना पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांतून विशेष सवलत मिळू शकतात, असे सांगितले गेले.

“शिक्षणसंस्था कायद्यापेक्षा मोठ्या आहेत का? नियमही तुम्हीच तयार करत आहात आणि सवलतीही तुम्हीच देता,” अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारची खरडपट्टी काढली होती.

तमीळनाडू सरकारच्या कारवाईला फाउंडेशनने आव्हान दिले. न्यायालयाने सुरुवातीला केंद्र सरकारचे कान उपटले, परंतु नंतर त्यांची भूमिका बदलली. केंद्र सरकारने सवलतींबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या प्रकरणात तमीळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे अॅडव्होकेट जनरल आर. शण्मुगसुंदरम यांनी केली होती. त्यामुळे, २०१४ च्या बदलांमुळे शिक्षणसंस्थांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सवलत मिळाली आहे, असा दावा इशा फाउंडेशनने केला आहे. फाउंडेशनला दिल्या जाणाऱ्या सवलतीबाबत केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी या प्रकरणात तमीळनाडू सरकारच्या अॅडव्होकेट जनरल यांनी बाजू मांडली होती.

इशा फाउंडेशनचे पुढील विवेचन

इशा फाउंडेशनचे म्हणणे आहे की १९९४ सालापासून त्यांच्या ठिकाणी बांधकाम करत आहे, असे त्यांनी नमूद केले आहे. यामुळे, २०१४ च्या नियमांमध्ये झालेल्या बदलांनुसार शिक्षणसंस्था आणि इतर प्रतिष्ठेच्या संस्थांना पर्यावरणविषयक मंजुऱ्यांतून सवलत मिळू शकते, असे न्यायालयाने निर्णय घेतला. त्याच्या भूमिकेच्या निर्मितीमुळे, न्यायमूर्ती टी. राजा यांनी सवलती देण्याच्या धोरणाची पाठराखण केली आहे. त्यांच्या शब्दांत, “कोडाईकनाल इंटरनॅ