विवाहित, अविवाहित, एकल, प्रत्येक महिलेला गर्भपाताचा अधिकार
व व ह त अव व ह – नवी दिल्लीः सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, ज्यामध्ये महिलांना विवाहित, अविवाहित, किंवा एकल असोत तरी २४ आठवड्यांपर्यंत सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार देण्यात आला आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील कलम ३(२) अंतर्गत, गर्भपाताचा अधिकार २० ते २४ आठवड्यांपर्यंत विवाहित महिलेला देण्यात आला आहे. यामध्ये आम्हाला वाटते की गर्भपाताचा अधिकार विवाहित महिलेच्या बरोबर अविवाहित किंवा एकल महिलेलाही असावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आमचे ध्येय असे आहे की महिलांचे शरीर त्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असते, त्यामुळे त्या गर्भासंदर्भातला अधिकार त्या महिलेच्या आहे.
न्यायालयाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे, गर्भपाताचा अधिकार विवाहित महिलेबरोबर अविवाहित किंवा एकल महिलेलाही असावा, असे मत व्यक्त करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा तरतूदी घटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन करते. एखाद्या महिलेला इच्छा नसताना गर्भ ठेवण्याची सक्ती केल्यास ते तिच्यावर अन्याय करण्यासारखे असून, त्यामुळे तिच्या सन्मानही न दाखवणारे आहे, असे मत न्यायालयाने दिले आहे. गर्भाचे अस्तित्व त्या महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते, त्यामुळे तिच्या निर्णयाचे पालन अपेक्षित आहे.
गर्भपाताचा अधिकार विवाहित महिलेबरोबर अविवाहित वा एकल महिलेलाही असावा
न्यायालयाने एक वेगळे मत दिले आहे की, गर्भपाताचा अधिकार विवाहित महिलेबरोबर अविवाहित वा एकल महिलेलाही असावा. याचा अर्थ असा आहे की अशा महिलांच्या अवस्थेच्या आधारे गर्भपात नाकारणे अपराध असू शकते. न्यायालयाच्या या निर्णयाचे आधार बलात्कार विरुद्ध लैंगिक हिंसा या घटनांचे विचार करताना घडवून आणले गेले आहे. विवाहित महिला लैंगिक शोषणाच्या बळी पडलेल्या असतात, त्यामुळे त्यांच्या गर्भपाताचा प्रसंग निर्माण होतो. न्यायालयाने याची दखल घेतली आहे आणि त्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
गर्भाचे अस्तित्व संपूर्णपणे महिलेच्या शरीरावर अवलंबून असते, त्यामुळे त्या गर्भासंदर्भातला जो अध
