सर्वोच्च न्यायालय नोटबंदीच्या याचिकांच्या विचारात घेणार आहे
न टब द च य य च – नोटबंदीच्या याचिकांवर १२ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी घेण्याचे निर्णय घेतले आहे, असे न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले. या निर्णयाच्या विरुद्ध राज्यघटनेच्या विरुद्ध निर्णय घेण्याचे आव्हान या याचिकांच्या विषयावर ठरवले गेले आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाचे आव्हान घेतलेल्या याचिकांच्या एकत्रित सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाच्या विचारात आले आहे. आव्हान देणारे प्रकरणे निर्णयाच्या वैधतेवर विचार करताना त्याच्या वैधतेच्या आधारे निर्णय घेण्यास पात्र असल्याचे विचार केले जात आहे.
देवानाम नोटबंदीच्या आव्हानाचे विवेचन
या आव्हानाचे विवेचन निर्णयाच्या विविध तरतुदींच्या तुलनेने केले जात आहे. नोव्हेंबर ८, २०१६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेच्या अनुसरणाने, निश्चलनीकरणाची वैधता भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा, १९३४च्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे अनेक याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नोटबंदीच्या याचिकांमध्ये बँक खात्यातील रोख रक्कम काढण्याच्या खातेधारकाच्या हक्कावर विचार केला जाईल असे अपेक्षित आहे. अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने निर्णयाच्या वैधतेवर शंका व्यक्त केली आहे, तेव्हाच्या तीन न्यायाधिशांच्या पीठाने निर्णयाच्या वैधतेवर शंका व्यक्त केली आहे.
“सर्व व्यवहार्य हेतू लक्षात घेता, या याचिका विचारात घेण्यास पात्र नाहीत, असे म्हणणे केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मांडले. तरीही, अभ्यासाचा विषय म्हणून अशा याचिकांचे परीक्षण होऊ शकते असे त्यांनी नमूद केले.”
नोटबंदीच्या आव्हानाचे विचार निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेवर आधारित आहे. नोटबंदीच्या याचिकांची संख्या ५८ आहे, ज्यांच्या विरुद्ध निर्णयाच्या वैधतेच्या आधारे निर्णय घेण्याचे आव्हान ठरवले गेले आहे. निर्णयाच्या विरुद्ध विविध तरतुदींशी विसंगतता देणारे प्रकरणे न्यायालयाच्या तपासाच्या प्रक्रियेत आले आहेत. या आव्हानाच्या विषयावर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
नोटबंदीच्या याचिकांच्या विचारात घेण्याचे निर्णय घेतले आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नोटबंदीच्या वैधतेच्या आव्हानावर निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. अध्यक्षतेखालील घटनापीठाच्या विचारात आलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवर विचार केला जात आहे. नोटबंदीच्या याचिकांच्या विचारात घेण्याचे निर्णय घेतल्याने, निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेचे विवेचन केले गेले आहे.
सरकारचे विचार आणि निर्णयाच्या वैधतेचे आधार
केंद्र सरका�
