पीएफआयवरील बंदीचे स्वागत; पण आरएसएसवरही बंदी घाला
प एफआयवर ल ब द च स – नवी दिल्ली: केंद्रीय सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या देशभरातील कार्यकारिणीच्या सदस्यांवर छाप्यांचे सत्र राबवल्यानंतर, पीएफआय आणि तिच्या अनेक सहकारी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातल्याची घोषणा केली. या निर्णयाला आधार म्हणून दहशतवादी संघटनांसोबत ‘लागेबांधे’ नात्यात असल्याचा आरोप केल्यानंतर, दहशतवादविरोधी कायदा आणि बेकायदा कृती कायद्यांखाली बंदी आणली गेली आहे. यामध्ये आरोप करण्यात आले की, पीएफआयने कुराणाचा चुकीचा अर्थ लावून ती देशातील युवांची दिशाभूल केली आहे.
माकपची टीका आणि आरएसएस बंदीची मागणी
राजकीय विचारसरणीची दुसरी बाजू देखील बंदीच्या पार्श्वभूमीवर ध्यान देण्यास अपेक्षा ठेवली आहे. माकपचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी आरोप केला की, पीएफआयवर बंदी आणणे धार्मिक ध्रुवीकरण टाळण्याचा योग्य मार्ग नसून, अशा संघटनांना राजकीय आघाड्यापासून दूर ठेवणे आणि सेक्युलर विचारांना बळकट करणे आवश्यक आहे. मात्र, काँग्रेसचे अखिल भारतीय समितीचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ट्विटरवर नमूद केले की, बंदीचे पुरेसे पुरावे होते तर आरएसएसवरही बंदी घालावी लागेल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर गांधीहत्येनंतर तीन वेळा बंदी आणली गेली आहे, तरीही अशा कारवाईच्या मागे वाटचाल झाली नाही असे त्यांनी नमूद केले.
“पीएफआयसारख्या संघटनांवर बंदी आणण्याचे आपल्या मनातील बोलू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही मुस्लिमावर अशा प्रकारे बंदी आणली जाणे धोकादायक आहे,” एआयएमआयएमचे प्रमुख असादुद्दीन ओवेसी म्हणाले.
मतप्रदर्शनाचे विविध दृष्टीकोन
आययूएमएलचे नेते एम. के. मुनीर यांनी ट्विटरवर प्रसिद्ध केलेल्या पोस्टमध्ये आपल्या विचारसरणीची बंदी घेतल्यानंतर, आरएसएसवरही बंदी घालावी लागेल, अशी टीका केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, पीएफआयने ईशान्येकडील राज्यात एक बनावट व्हिडिओ निर्माण केला होता, ज्यामुळे दंगा निर्माण झाला होता. यावरून महाराष्ट्रातील अमरावती शहरात गाजलेल्या घटनेला ध्यान दिले गेले आहे.
केरळमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते रमेश चेन्निथाला यांनी नमूद केले की, पीएफआयवरील बंदी घेतली गेली आहे आणि ती आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही आणावी लागेल. राष्ट्रीय एकात्मतेच्या धोक्याबाबत भाजपा सरकारचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी ट्विटरवर पोस्ट केलेले आहे की, दहशतवादी कारवाईंमध्ये सहभागी असलेल्या पीएफआय आणि संबंधित संघटनांवर बंदी आणली गेली आहे आणि ती स्वागतार्ह आहे.
मात्र, राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद याद
