१२ जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई नाही

१२ जुलैपर्यंत आमदारांना अपात्रतेची कारवाई नाही

Indiadailyupdate.com – १२ ज ल पर य त अप – महाराष्ट्राच्या राजकीय विभागातील आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना वेळ देण्याचे निर्णय घेतले आहे. यामुळे न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत अपात्रतेची प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहे. उपाध्यक्षांच्या वतीने अपात्रतेची कारवाई थांबविण्याची विनंती झाल्याने त्यांच्या विधानांची रेकॉर्ड मांडण्याची व्यवस्था केली गेली. याचिकेत ३८ आमदारांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या पक्षाकडे पाठिंबा दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.

शिवसेनेच्या आमदारांचे युक्तिवाद

एकनाथ शिंदे गटाचे आमदारांनी महाविकास आघाडीचे अल्पमत असल्याचे दावा केला आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षांच्या निर्णयाला चालन देण्याची कारवाई उपेक्षित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. याचिकेच्या मुळे न्यायालयाने आमदारांच्या विधानांची रेकॉर्ड घेतल्यानंतर अपात्रतेची प्रक्रिया विलंबित करण्याचे निर्णय घेतले आहे. आमदारांनी एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी वेळ वाढविण्याची विनंती केल्यानंतर अपात्रतेच्या कारवाईच्या फेरसुरू असलेल्या प्रक्रियेचा परिस्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. या निर्णयाने राजकीय विभागाच्या आमदारांना अपात्रतेची कारवाई थांबविण्याचे निर्णय १२ जुलैपर्यंत वाढविले आहे.

न्यायालयाने अपात्रतेची कारवाई थांबविण्याचे निर्णय देताना सांगितले की, उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेच्या बाहेर आहेत हे सिद्ध करा असे आदेश दिले आहे. या निर्णयामुळे आमदारांना अपात्रतेची कारवाई १२ जुलैपर्यंत रोखून ठेवण्याचे निर्णय घेतले आहे. एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी त्यांच्या विधानांच्या रेकॉर्ड घेण्यासाठी विनंती केली आहे.

खाती विभागांच्या सोपवणुकी

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांच्या संभाग आणि अन्य खात्यांची वाटप बदलली आहे. राज्यमंत्री विभागातही खात्यांची वाटप बदलली गेली आहे. याचिकेतील उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल करण्याची विनंती झाल्याने न्यायालयाने आमदारांच्या विधानांची रेकॉर्ड मांडण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया १२ जुलैपर्यंत रोखून ठेवण्याचे निर्णय घेतले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधानभवनातील अपात्रतेच्या कारवाईच्या प्रक्रियेचा न्यायालयाने विचार केला आहे. न्यायालयाने विधानभवनातील अपात्रतेची कारवाई थांबविण्याचे निर्णय देताना उपाध्यक्षांच्या निर्णयाला चालन देण्याची कारवाई उपेक्षित करण्याचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे. याचिकेच्या मुळे आमदारांच्या विधानांची रेकॉर्ड मांडण्याची व्यवस्था केली गेली आहे. या निर्णयाने राजकीय विभागाच्या आमदारांना अपात्रतेची कारवाई १२ जुलैपर्यंत रोखून ठेवण्याचे निर्णय घेतले आहे.

आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याप